राज्य में 26 जनवरी से यूसीसी हो सकती है लागू,कैबिनेट ने संहिता की नियमावली पर लगायी मुहर

प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने संहिता की नियमावली पर मुहर लगा दी है। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि लिव-इन में रहने वाले सभी व्यक्तियों को संहिता लागू होने के एक माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

यह पंजीकरण सिर्फ रजिस्ट्रार के सम्मुख होगा। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने पर विलंब शुल्क वसूला जाएगा। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गई है। जो अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें भी पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी।

सभी प्रकार के पंजीकरण के लिए शासन ने पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर पर अलग-अलग रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार भी बनाए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दी गई।

निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट के निर्णयों की मीडिया को ब्रीफिंग नहीं की गई। साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की तिथि तय करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। ऐसी संभावना है कि 26 जनवरी से इसे राज्य में लागू किया जा सकता है

92 पन्नों की इस नियमावली में प्रदेश के सभी नागरिकों के विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप व लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति का पंजीकरण करने की व्यवस्था बताई गई है। देश में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा।