बिंदकी। मलवां कस्बे के बंजर, ऊसर भूमि पर मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को पुलिस बल के साथ भूमि से अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश पारित किया है। इसके साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली का आदेश दिया है।
तहसील के शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) धीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने मलवां की मस्जिद वाद मामले में सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वफ्क सुन्नी मदीना मस्जिद जरिए अध्यक्ष को अवैध कब्जे की नोटिस पर काेर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया था।
तहसीलदार कोर्ट कारण बताओ नोटिस में कारण बताने में विफल माना। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने व भूमि से बेदखली के लिए कानूनगो व लेखपाल को आदेश जारी किया है।
More Stories
हरेला सप्ताह के अंतर्गत 130 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) इकोलॉजिकल कुमाऊँ द्वारा सुवाकोट में 10,000 पौधों का वृहद वृक्षारोपण अभियान
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में साईबर क्राइम को लेकर सचिव गृह एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
भारतीय सेना भर्ती अभ्यार्थियों हेतु भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के तरफ से महत्वपूर्ण सूचना : भर्ती वर्ष 2027