April 20, 2025

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मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने विकासभवन सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) की समीक्षा बैठक ली

मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने विकासभवन सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) की समीक्षा बैठक ली


देहरादून

मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने विकासभवन सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) की समीक्षा बैठक लेते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, बैंकों के प्रबन्ध्कों, एवं इंश्योरेंश कम्पनी के अधिकारियों जनपद में शत्प्रतिशत् कृषकों को फसल बीमा से आच्छादित करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रगति बढाते हुए लक्ष्य को पूर्ण करें उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रतिदिन प्रगति की मॉनिटिरिंग करते हुए अवगत कराएं। साथ ही भूमि सरंक्षण अधिकारियों के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर मॉनिटिरिंग अनुपालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए ताकि कृषकों को फसल बीमा योजना की जानकारी मिले तथा अधिक से अधिक कृषक योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने बैंको के प्रबन्धकों एवं बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में विभागीय अधिकारियों से समन्वय करते हुए योजनाओं की प्रगति बढाएं।

बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाईन नम्बर 18005273013, टोलफ्री नम्बर 14447 का उपयोग कर बीमा प्राप्त करना और स्थानीय आपदा के लिए दावे की रिपोर्ट कर सकते हैं, योजना का लाभ पाने हेतु आसपास के बैंकों, सीएससी केन्द्र, कृषि विभाग में जाकर या बीमा अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।अधिसूचना में पीएमएफबीवाई योजना के तहत् आने वाले सभी आपदाओं का उल्लेख किया जाना है, जैसे मध्य मौसम की प्रतिकूलता, अवरोधित बुवाई, स्थानीय जोखिम, फसल कटाई के बाद के नुकसान आदि जानकारी देनी है। स्थानीय आपदा की सूचना आपदा घटित होने के 72 घंटो के भीतर देनी होती है।

बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, एलडीएम संजय भाटिया, मुख्य उद्यान अधिकारी एम.पी शाही, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक विशाल उपाध्याय, डीपीडडी आत्मा नीरज कुमार, डीपीओ शशीबाला जुयाल, जनपद कार्डिनेटर क्षेमा जनरल इंश्योरेंश कम्पनी रोशनी कौशिक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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